संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने लगाएतका ११ बुँदे माग राख्दै सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समितिको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरेर आफ्ना विभिन्न मागहरु राख्दै कर्मचारीले आज पेनडाउन गर्नुका साथै सम्पुर्ण वडाका कामकाज समेत ठप्प पारेका हुन ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय निजामति सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका विभिन्न माग समावेश गरी तत्काल एकिकृत कर्मचारी ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । सोही क्रममा आज नगरपालिका वडा कार्यालयमा पेनडाउन र वडाका सम्पुर्ण काम ठप्प पारेको संघर्ष समितिका संयाेजक तुलसी वनले जानकारी दिनु भएको छ । सरकारले कर्मचारीहरुका माग सम्बाेधन नगर्ने बेला सम्म आन्दाेलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने समेत समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएकाे समितिले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
साथै उनीहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा बैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, निजामतिको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छन ।
