३१ जेठ सुर्खेत ।
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँच र जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा तयारीको कार्य पुनः शुरु गरेको छ । यस अघिको भूमि आयोगको बिगठन पछि नापजाँचको काम रोकिएको थियो । नेपाल सरकारले पुनः भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरे पश्चात काम सुरु गरिएको हो ।

गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी,भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको नापजाँच प्रक्रीया सुरु गरिएको हो । गाउँपालिकाको वडा नं.२,४,५ र ८ बाट एक साथ नापजाँच सुरु गरिएको छ । यस अघिको आयोगको पालामा नापजाँच पुरा भएर वडा र गाउँपालिकामा आबश्यक प्रक्रीया पुरा भएका तर तत्कालिन आयोगको बिगठन पश्चात जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा तयार गर्न बाकी रहेकोले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विगतका आयोग,समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०८१, बमोजिम त्यस्ता जग्गाको पुर्जा तयारी र नापजाँच कोकाम एकैसाथ अघि बढाउन लागिएको बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर भण्डारीले बताएका छन ।
गाउँपालिकाले यस अघि वडा नं. ५,४ र २ मा व्यक्तिगत र सरकारी गरि ५७५ जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले यस अघि विभिन्न मितिमा गठन गरेका आयोगहरुले काम थालनी गरेका तर प्रमाणपुर्जा बितरण हुन नसकेका कामहरुलाई अधुरा अपुरा कामको महलमा राखी पुर्जा तयारी गर्न लागिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी,भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान र प्रमाणीकरण मापदण्ड २०८१,अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिएको र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भए पश्चात नियमानुसार जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा बितरण गरिने छ ।
बराहताल गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ सय ५५, भूमिहीन दलित १ सय ७६, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ४ हजार ५ सय ५५ र अधुराअपुरा तर्फ साविकका ३ हजार ३ सय कित्ता रहेको बराहताल गाउँपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख रामकृष्ण गौतमले जानकारी गराए । २०७६ सालको गठीत आयोग संगको सम्झौता बमोजिम गरिएको लगत संकलन बाट प्राप्त भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रणालीमा प्रविष्टि गरि सकिएको शाखा प्रमुख गौतमले बताएका छन ।
शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार गाउँपालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ मा नापजाँचको काम सकिएका ब्यक्तिगत र सरकारी गरि १ हजार ८ सय ८३ कित्ताको जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा बनाउने काम सुरु गरिएको छ । जस अन्तरगत यस चरणमा वडा नं. ५ मा ९ सय ६५, वडा नं. २ मा ७० वटा र वडा नं. ४ मा २ वटा ६५ वटा ब्यक्तिगत जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा चालु आ.व.को मसान्त सम्म वितरण गर्ने गरि कामलाई तिब्रता दिईएको छ । हाल सम्म २३ लाख ७८ हजार ५ सय २३ बर्ग मिटर जमिनको नापजाँच सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तैगरि, गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षण र प्रवद्धनका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको नाजजाँच र लगत राख्ने कामलाई समेत अघि बढाईएको शाखा प्रमुख गौतमले बताएका छन ।
नापी विभागको स्रेस्ता अनुसार साविकको लेखगाँउ, पोखरीकाँडा र तेलपानी मठ कायम भई दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा अन्यत्रको तुलनामा बराहताल गाउँपालिकामा कमै भएकोले नगरिकले भोगचलन गरेका जग्गाहरुमा उनिहरुकै ब्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित गराउन । भूमिमा सबै जनताको समान अधिकार कायम गराउन र युगौं देखी भोगचलन गरेको आफ्नो जमीनको मालीक स्वयं ब्यक्तिलाई नै बनाउने अभियानमा गाउँपालिका कटीबद्ध भएर लागि रहेको र समय समयमा हुने आयोगको बिगठन जस्ता समस्या नआई निरन्तर कामगर्ने बाताबरण बनेमा अबको एकठेढ बर्ष भित्र बराहतालका सम्पूर्ण जनताहरुलाई आ–आफ्नो जग्गाको मालिक बनाएर छोड्ने बराहताल गाउँपलिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर भण्डारी प्रतिबद्धता जनाए ।
नागरिकले मैले भोगचल गरेको जग्गा मेरो भएन,मैले ब्यक्तिगत रुपमा स्वामित्व ग्रहण पाईन भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कालागि जग्गाको नापजाँचलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाईएको बराहताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर डि.सी.ले बताएका छन । हरेक नागरिकलाई आफ्नो जग्गाको मालिक स्वयंलाई बनाउन सकिए उनिहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार भई समृद्ध पालिका बनाउन सहयोग पुग्ने भएकोले कामलाई तिब्रता दिन पालिकाले पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको ब्यबस्थान गरि काम अघि बढाइृएको प्रशासकीय अधिकृत डि.सी.ले बताएका छन् । अहिले नापजाँच पुरा भएका जग्गाहरुको स्रेस्ता तयारी र जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा तयारीको काम अघि बढेको छ । यस काममा बराहतालका सम्पूर्ण नागरिक,वडा स्तरिय सहजीकरण समितिहरु र पालिका स्तरिय सहजीकरण समिति बाट समेत अत्यन्तै उत्साहजनक सहयोग प्राप्त भैरहेकाले कामले थप तिब्रता पाएको प्रशासकीय अधिकृत डि.सी.ले बताएका छन ।
भूमिहीन सुकुम्बासी,भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ र भुमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम नेपाल भित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जमिन नभएर र आफ्नो परिवारको आयआर्जन बाट जग्गाको प्रवद्धन गर्न असमर्थ ब्यक्तिलाई सुकुम्बासीको महलमा राखी आवास प्रयोजनका लागि १ रोपनी र कृषि प्रयोजनका लागि ६ रोपनी निशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै गरि सरकारी ऐलानी, प्रति वा सरकारी अभिलेख वा बन क्षेत्र जनीएको भए पनि लामो समय देखी आवादकमोद गरेका वा घर टहरा बनाई बसोबास गरेका नम्बरी जमिन भएका वा नभए पनि आर्थिक रुपमा सक्षम ब्यक्तिलाई अब्यबस्थित बसोबासीको महलमा राखी आवास प्रयोजनका लागि २ रोपनी र कृषि प्रयोजनका लागि २० रोपनी सम्म दिने कानुनी ब्यबस्था भएकोले सोही अनुरुप प्रकृया अघि बढाईएको भूमि शाखा प्रमुख रामकृष्ण गौतमले जानकारी गराएका छन ।